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गोण्डा-सरयू नहर में पानी छोड़े जाने की मुख्यमंत्री से जांच कराने की की गई मांग

 

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’-कागजों में नहरों का संचालन बंद करें अधिकारी  -राजकुमार दुबे’

गोण्डा। रग्घु बाबा समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजकर सरयू नहर खंड 5 बहराइच के अधिशासी अभियंता श्री दिनेश कुमार के द्वारा लगातार सरकार को अपने खंड से संचालित नहरों के संचालन का अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की झूठी रिपोर्ट प्रेषित करने पर इसके संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर स्थलीय निरीक्षण की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की, उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त खंड के अधिशासी अभियंता के द्वारा जनपद गोंडा व बहराइच दोनों जिलों के नहरों का संचालन कागजों में कराकर सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा हैं और सरकार व किसानों के साथ धोखा करते हुए कागजो में पानी पहुंचाने की झूठी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जा रही है जबकि जमीनी हकीकत जानने के संबंध में संस्था ने अपने सदस्यों को भेजकर क्षेत्र की नहरों का स्थलीय निरीक्षण के साथ-साथ प्रधानों व किसानों से बातचीत कर हकीकत जानी जिस पर संस्था ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उक्त अधिशासी अभियंता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की

संस्था ने एक बार फिर अपने सहयोगी सामाजिक कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श करके नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर रही है

क्योंकि संस्था ने वर्ष 2016 में सरयू नहर परियोजना को धरातल पर उतारने हेतु अपने सहयोगी समाजसेवियों के साथ मिलकर देवीपाटन मुख्यालय पर लगातार 59 दिन तक प्रदर्शन किया था जिस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरयू नहर परियोजना से बर्बाद हो रहे किसानों की समस्याओं को संज्ञान में लेकर संस्था व उनके सहयोगियों को आश्वस्त किया था कि सरयू नहर परियोजना से हर हाल में हर किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी के ही आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया था जिसका नतीजा यह हुआ कि यूपी में जब भाजपा की सरकार बनी तो प्रदेश के मुखिया योगी महाराज जी ने व भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सरयू नहर परियोजना को धरातल पर उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी परंतु सरयू परियोजना के कुछ अधिकारियों द्वारा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा भेजे गए बजट का बंदरबांट करने में नहीं चूके जो आज भी कागजो में ही नहरों के संचालन की झूठी रिपोर्ट शासन को भेज रहे हैं।



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