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गोण्डा-करनैलगंज में 25 से ज्यादा गांवों में धड़ल्ले से अवैध मिट्टी खनन, माफिया का आतंक, प्रशासन मौन



-जेसीबी-डंपर से दिन-रात हो रही खुदाई, ट्रैक्टर ट्राली से ढुलाई और महंगे दामों पर बिक्री

-पुलिस, राजस्व व खनन विभाग पर संरक्षण का गंभीर आरोप।

गोण्डा । करनैलगंज तहसील क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन माफिया का आतंक चरम पर है। खनन माफिया द्वारा बेखौफ होकर दिन-रात जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से धरती का सीना छलनी किया जा रहा है, लेकिन खनन विभाग और प्रशासन की आंखें बंद हैं। यहां के कर्नलगंज, कादीपुर, बबुरास, शीशामऊ, कंजेमऊ, कुर्था, गज्जू पुरवा, सकरौरा, पिपरी, नरायनपुर मांझा, दत्तनगर, सोनवारा, हटही, खिंदूरी, बरांव, उमरिया, पहाड़ापुर, कटरा बाजार, कोंचा कासिमपुर, कस्तूरी, चौरी, हलधरमऊ, राजपुर, मैजापुर, बटौरा बख्तावर, बालपुर सहित दो दर्जन से अधिक स्थानों पर खुलेआम दिन-रात जेसीबी, डंपर से अवैध मिट्टी खनन करके ट्रैक्टर-ट्रालियों से ढुलाई की जा रही है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ा खुलासा ये है कि ये सारा खनन बिना किसी परमिट के हो रहा है। माफिया कृषि भूमि को जेसीबी से खोदकर मिट्टी निकाल रहे हैं और उसे महंगे दामों पर बेच रहे हैं। मिट्टी की ढुलाई भी सरकारी सड़कों से होकर चौक चौराहों से धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं।

प्रशासन मौन- खुलेआम हो रहा खेल,राजस्व को करोड़ों का नुकसान

स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई गांवों में कृषि भूमि से लगातार मिट्टी निकाली जा रही है। इससे खेत बंजर हो रहे हैं और सड़कें टूट रही हैं तथा सरकारी राजस्व को करोड़ों का चूना लग रहा है व आसपास के इलाकों पर बुरा असर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि खनन कार्य पूरी तरह खुलेआम हो रहा है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियो द्वारा सघन अभियान चलाकर छापेमारी कर ठोस व सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है।

संरक्षण का आरोप

सूत्रों की मानें तो इस अवैध कारोबार को स्थानीय पुलिस, राजस्व और खन विभाग के कुछ जिम्मेदार लोगों का संरक्षण प्राप्त है। हर महीने मोटी रकम पहुंचने के कारण माफिया बेखौफ हैं और सरकारी राजस्व को लाखों का नुकसान पहुंचा रहे हैं।

ग्रामीणों में आक्रोश

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते रोक नहीं लगी तो पर्यावरण और सरकारी खजाने दोनों को बड़ा नुकसान होगा। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी और खनन विभाग से मांग की है कि पूरे क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाकर अवैध खनन में लिप्त माफियाओं और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

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