गोण्डा लाइव न्यूज एक प्रोफेशनल वेब मीडिया है। जो समाज में घटित किसी भी घटना-दुघर्टना "✿" समसामायिक घटना"✿" राजनैतिक घटनाक्रम "✿" भ्रष्ट्राचार "✿" सामाजिक समस्या "✿" खोजी खबरे "✿" संपादकीय "✿" ब्लाग "✿" सामाजिक "✿" हास्य "✿" व्यंग "✿" लेख "✿" खेल "✿" मनोरंजन "✿" स्वास्थ्य "✿" शिक्षा एंव किसान जागरूकता सम्बन्धित लेख आदि से सम्बन्धित खबरे ही निःशुल्क प्रकाशित करती है। एवं राजनैतिक , समाजसेवी , निजी खबरे आदि जैसी खबरो का एक निश्चित शुल्क भुगतान के उपरान्त ही खबरो का प्रकाशन किया जाता है। पोर्टल हिंदी क्षेत्र के साथ-साथ विदेशों में हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है और भारत में उत्तर प्रदेश गोण्डा जनपद में स्थित है। पोर्टल का फोकस राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को उठाना है और आम लोगों की आवाज बनना है जो अपने अधिकारों से वंचित हैं। यदि आप अपना नाम पत्रकारिता के क्षेत्र में देश-दुनिया में विश्व स्तर पर ख्याति स्थापित करना चाहते है। अपने अन्दर की छुपी हुई प्रतिभा को उजागर कर एक नई पहचान देना चाहते है। तो ऐसे में आप आज से ही नही बल्कि अभी से ही बनिये गोण्डा लाइव न्यूज के एक सशक्त सहयोगी। अपने आस-पास घटित होने वाले किसी भी प्रकार की घटनाक्रम पर रखे पैनी नजर। और उसे झट लिख भेजिए गोण्डा लाइव न्यूज के Email-gondalivenews@gmail.com पर या दूरभाष-8303799009 -पर सम्पर्क करें।

गोण्डा-मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय पेंशन अदालत का आयोजन

 



-पेंशनरों की समस्याओं का हो तुरंत  निस्तारण, समस्याओं को सुनकर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश।


गोण्डा । देवीपाटन मण्डल मुख्यालय स्थित महाराजा सुहेलदेव सभागार में मंगलवार को मण्डलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल की अध्यक्षता में मण्डलीय पेंशन अदालत का सफल आयोजन किया गया। पेंशन अदालत में मण्डल के चारों जनपदों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की पेंशन तथा सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की गई।

       मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन प्रकरणों का निस्तारण संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ किया जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने कहा कि पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है और इससे जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

     इस अवसर पर मण्डलायुक्त ने कहा कि पेंशन एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए मण्डल स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 8 मई 2026 को जनपद श्रावस्ती में आयोजित कर्मचारी एवं पेंशनर जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रकरणों का प्रभावी ढंग से निस्तारण कराया गया। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के 17 सेवानिवृत्त शिक्षकों को 1करोड 52 लाख 64 हजार रुपये  का वर्षों से लंबित सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की बकाया धनराशि का भुगतान भी सुनिश्चित कराया गया, जिससे संबंधित शिक्षकों को बड़ी राहत मिली।

इस अवसर पर मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए-

संबंधित सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनरो हा की समस्याओं को प्रत्येक दिशा में सुना जाए।

        संबंधित पटल पर शिकायत तीन दिवस के अंदर हस्तांतरित हो।

        एक सप्ताह के अंदर सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाए।

       सेवानिवृत कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले ही एक माह के अंदर समस्त भुगतान का हो निस्तारण।

        इस अवसर पर जनपद श्रावस्ती मेंड़ईउर्फ अयोध्या प्रसाद का इंक्रीमेंट एवं पुनरीक्षण का हुआ निस्तारण चेतराम श्रावस्ती वेतन विसंगति एवं पेंशन की समस्याओं का हुआ निदान।

     इन दोनों सेवानिवृत कर्मचारियों ने मंडलायुक्त को धन्यवाद दिया

सेवानिवृत किसी समस्या 

 हर समस्याओं का स्थानांतरण प्राथमिकता पर किया जाए

पेंशन अदालत में श्रावस्ती जनपद से 9, बहराइच से 15, गोण्डा से 8 तथा बलरामपुर से 13 शिकायतकर्ता उपस्थित हुए। सभी ने अपनी-अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु मण्डलायुक्त के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। मण्डलायुक्त ने प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित कि विभागिय अधिकारियों।  को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

      उन्होंने कहा कि जिन मामलों का तत्काल निस्तारण संभव है, उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए तथा जिन प्रकरणों में औपचारिक कार्यवाही अपेक्षित है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करते हुए शिकायतकर्ताओं को अवगत कराया जाए।

       पेंशन अदालत के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे तथा विभिन्न प्रकरणों पर आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य पेंशन एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से जुड़ी समस्याओं का एक ही मंच पर प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को समयबद्ध न्याय दिलाना रहा।

”go"