-केवल हाउस टैक्स की रसीद पर बिना भौतिक सत्यापन के दिया जा रहा आवास लाभ
-नगर पालिका के कर्मचारी भी बिना भू-अभिलेख के किसी के भी नाम काट रहे हाउस टैक्स की रसीद
गोण्डा। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) एवं नगर पालिका परिषद गोण्डा की मिली भगत से शासन की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी) का बंटाधार हो गया है। जहां एक ओर पात्र गरीब रिश्वत ना दे पाने के कारण इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वहीं अपात्रों को उनके द्वारा चढ़ावा चढाये जाने के चलते आवास प्रदान करने के लिए दोनों ही विभाग वैकल्पिक रास्ता खोजकर उस रास्ते से अपात्रों को आवास प्रदान करते नजर आ रहे है। प्राप्त समाचार के अनुसार निर्मला पत्नी गिरजेश निवासी महारानीगंज रानीजोत को प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी) का लाभ दिया गया। जबकि इनके नाम भूमि के स्वामित्व का कोई कागजात नहीं है। इन्होंने अपनी जेठानी उर्मिला (जो कि सभासद है) के जरिए नगर पालिका गोण्डा में सेटिंग-गेटिंग करके अपने नाम हाउस टैक्स की रसीद कटवा लिया और उसी के सहारे दूसरे की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का लाभ लें लिया। मामले की जानकारी होने पर जमीन के असली मालिक ज्ञानदास पुत्र प्राग ने शिकायती पत्र डीएम, एसपी सहित परियोजना अधिकारी डूडा को दिया है। ज्ञानदास ने 13 जनवरी 1992 को गाटा संख्या 170 में से साढ़े छः डिसमिल जमीन भू-स्वामी सुरफुर पुत्र सुखी से बैनामा लिया था । उत्तर दिशा में एक कमरा बनाकर रहने लगा। जनपद से स्थानांतरण होने पर ज्ञानदास ने अपना कमरा कुन्नू जैसवाल पुत्र सुन्दर निवासी रानीजोत थाना कोतवाली नगर, गोण्डा को किराए पर दे दिया था। वर्ष 2020 में जब घर लौटा तो देखा कि पश्चिम दिशा में भी एक मकान बन गया है। ज्ञानदास द्वारा विरोध करने पर कुन्नू ने उसे जान से मारने की धमकी दिया और घर खाली करने से इन्कार कर दिया। अब पता चला कि नगर पालिका परिषद, गोण्डा द्वारा सेटिंग-गेटिंग कर बिना भूमि के किसी कागजात के हाउस टैक्स कटवा कर जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) से सेटिंग गेटिंग कर उसी जमीन पर बिना स्थलीय सत्यापन किये कुन्नू के छोटे भाई गिरजेश की पत्नी निर्मला को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ प्रदान कर दिया। इस योजना में ऐसा खेल कोई नया नहीं है। पूर्व में भी संतई पुरवा बड़गांव वार्ड नंबर 04 के लाभार्थी शिवचन्द्र पुत्र कन्हैया को अपात्र होते हुए भी मात्र हाउस टैक्स के आधार पर पैसे लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ नगर पालिका एवं डूडा के अधिकारी/ कर्मचारियों की मिली भगत से दिया गया। जिस पर कई समाचार पत्रो ने पूर्व में ष् पीएम आवास शहरी में भारी भ्रष्टाचार आया सामने ष् नामक शीर्षक से खबर भी प्रकाशित किया था। प्रकरण पर जब परियोजना अधिकारी डूडा मुनेन्द्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग़लत तरीके से प्राप्त किये गये आवास के लाभार्थियों से रिकवरी होगी। जबकि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोण्डा संजय मिश्रा ने कहा कि दशहरा के बाद देखते हैं। जबकि कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका परिषद गोण्डा अशोक कुमार सरोज ने दो दिन तक अनेकों फोन करने पर भी फोन नहीं उठाया। शायद उन्हें ज्ञात हो चुका है कि नगर पालिका से गलत ढंग से हाउस टैक्स की रसीद काटी गई है।


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