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गोण्डा-शासन के निर्णय के बाद जीएसटी चोरी के खिलाफ अभियान फिरहाल स्थगित

 
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गोण्डा।  जीएसटी चोरी की धरपकड़ को लेकर चल रहा अभियान फिलहाल स्थगित हो गया है। सोमवार को जीएसटी अफसरों की गाड़िया बाजारों में जांच करने पहुंची तो शासन के स्थगन के निर्णय के बाद अपने दफ्तरों में वापस लौट आईं। ज्वाइंट कमिश्नर राज्य कर राजीव आर्थर सोमवार शाम को मीडियाकर्मियों से मुखातिब हुए उन्होंने सप्ताह भर तक चले अभियान के बारे में केस टू केस जानकारी दी। कहा कि पूरे अभियान के दौरान गोण्डा सम्भाग के चारो जिलों में कुल मिलाकर 56 जांचे हुई है। शासन से मिले लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। अब जांच को दोबारा शुरू करने से पहले शासन पूरी रिपोर्ट की समीक्षा करेगा इसके बाद अभियान को आगे बढ़ाने न बढ़ाने के बारे में निर्णय शासन की तरफ से ही लिया जाएगा।

ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि गोण्डा जिले में 14 जांचे हुई हैं। नौ जांचे बलरामपुर जिले में हुई। श्रावस्ती जिले में 13 जांचे कराई गई। जबकि बहराइच जिले में कुल 18 जांचों को जीएसटी अफसरों ने की। जिसमें से तकरीबन 25 करोड़ रुपये का व्यापार करापवंचन की दृष्टि से किया गया मिला है। जिसपर तकरीबन तीन करोड़ रुपये की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। टीम ने अपने अभियान में 47 लाख रुपये जमा कराए हैं। जीएसटी के विशेष अनुसंधान शाखा की तरफ से की गई जांचों की पूरी रिपोर्ट अब सम्बन्धित सेक्टरों के जीएसटी अफसरों को देंगे जिसपर कर निधारण का कार्य पूरा करते हुए फर्मों को नोटिस थमाई जाएंगी। संवेदनशील व्यापार पर अब रहेगी पैनी नजर रू संवेदनशील व्यापार जैसे रेड़ीमेड गारमेंट, सीमेन्ट आदि पर अब विभाग की पैनी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा ईंट भठ्ठा व्यवसाइयों और समाधान योजना के तहत आने वाले व्यापार पर निगाह रखी जाएगी। जिसके लिए विभाग ने पहले से ही टीमें बना रखी हैं।

40 लाख से अधिक के सालाना कारोबारी जरूर करा ले पंजीयन रू ऐसे व्यापारी जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक का कारोबार है वे सभी विभाग में अपना पंजीकरण जरूर करा लें। शाम तक गुलजार हो गए बाजार रू जीएसटी टीमों की वजह से बंद चल रहा बाजार सोमवार शाम को गुलजार होने लगा। बाजारों में जब विभाग के छापेमारी बंद करने के खबरों के बाद बाजारों में रौनक धीरे धीरे वापस लौटने लगी। बाजारों के शटर उठने लगे। आईबी और डीआरआई के रिपोर्ट पर हुई थी छापेमारी रू छापेमारी के लिए जमीन ऐसे ही नहीं तैयार हुई थी। इसके लिए राजस्व के डीआरआई रिपोर्ट और आईबी के इनपुट के बाद तैयार किया गया था। 



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