गोण्डा। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संपूर्ण लॉक डाउन से पहले प्रदेशवासियों को भूख से बचाने के लिए महीने में दो बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए खाद्यान्न वितरण का ऐलान कर चुकी है वहीं दूसरी तरफ गोंडा जनपद अंतर्गत रूपईडीह विकासखंड के भरियालबेपुर ग्राम पंचायत का कोटेदार साबिर अली शासन द्वारा प्रत्येक माह राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले खाद्यान्न को डकार कर लोगों को भूख प्यास से तड़फने के लिए मजबूर कर रहा है। गांव के कार्ड धारकों का आरोप है कि पास मशीन पर अंगूठा लगवा कर खाद्यान्न का पैसा जमा कराने के बावजूद अप्रैल महीने के खाद्यान्न का वितरण नहीं कराया। जिससे हम लोगों के घरों का चूल्हा नहीं जल पा रहा है और परिजन भूख प्यास से तड़प रहे। यह कोई पहली बार नहीं है प्रत्येक माह उक्त कोटेदार के द्वारा यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी कोटेदार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही जिसका खामियाजा हम सभी कार्ड धारकों को भुगतना पड़ रहा है। गांव के अंत्योदय व पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों आसरा खातून,बिट्ठा,हयात उल्ला, रिजवान उल्ला, सहित दर्जनों कार्ड धारकों ने संवाददाता के माध्यम से अपनी व्यथा को जिले के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा कर कोटेदार से अपने हिस्से का खाद्यान्न दिलाए जाने व खाद्यान्न की कालाबाजारी कर रहे भ्रष्ट कोटेदार के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि संबंधित विभागीय अधिकारी इस गंभीर प्रकरण को कितनी संजीदगी से लेते हैं और कोटेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं। वैसे तो कार्रवाई की संभावना कम ही बनती है क्योंकि इसमें सत्यापन कर्ता अधिकारी लेखपाल, पर्यवेक्षणीये अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक स्वयं शामिल है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोटेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाये क्योंकि खाद्यान्न घोटाले से मिलने वाली रकम में यह सभी अधिकारी बराबर के हिस्सेदार होते हैं। कार्ड धारकों द्वारा की जाने वाली शिकायत की जांच इन्हीं अधिकारियों से कराई जाती है और ये फाइनल रिपोर्ट लगा कर मामले को रफा-दफा कर देते हैं। आपको बता दे कि खबर लिखे जाने तक मई माह के खाद्यान्न का वितरण भी न प्रारंभ कराया गया था। इतना ही नहीं जिस मकान में खाद्यान्न का वितरण किया जाता है वहां ना तो सरकारी राशन की दुकान का बोर्ड लगा हुआ है और ना ही अंत्योदय कार्ड धारकों के लिस्ट का साइन बोर्ड, शिकवा शिकायत के लिए कोटेदार सहित विभागीय अधिकारियों के नंबर भी नहीं लिखे गए हैं आपको देखकर प्रतीत नहीं होगा कि यह सरकारी राशन की दुकान है या किसी बड़े आदमी का मकान है। भारी अनियमितता के बावजूद भी विभागीय अधिकारी दबंग व रसूखदार कोटेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने से कन्नी काट रहे हैं। दबंग कोटेदार राशन कार्ड धारकों पर इतना हावी है कि कार्ड धारक उसके विरुद्ध बयान देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, जिससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है।
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