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गोण्डा-अपात्रता के बावजूद निंदूरा में लिया पीएम आवास बनवाया अमोढ़वा में



गोण्डा। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को लाभ दिए जाने का मामला सामने आया है। निन्दूरा गांव के नसीरुद्दीन और गयासुद्दीन ने जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री से शिकायत कर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है।    

   शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मलनपुरवा निन्दूरा निवासी अनिसुल पत्नी महमूद और सहर बानो पत्नी नियाज अहमद के पास पहले से निन्दूरा गांव में पक्के मकान बने हैं। इसके बावजूद ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत से दोनों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी बना दिया गया। शिकायत के अनुसार, दोनों लाभार्थियों ने निन्दूरा में आवास बनवाने के बजाय पड़ोसी ग्रामसभा अमोढ़वा में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण करा लिया। इससे योजना के नियमों और सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायत के बाद क्षेत्रीय लेखपाल प्रभात कुमार ने मामले की जांच की। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि जांच में अनियमितता सामने आने पर लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी। इसके बावजूद आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम प्रधान के दबाव में गलत रिपोर्ट लगा दी। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि लाभार्थियों के पुराने पक्के मकानों, आवास निर्माण स्थल और योजना के तहत जारी धनराशि की जांच कराई जाए। अब देखना है कि अधिकारियों की जांच कागजों तक सीमित रहती है या मौके पर पहुंचकर योजना के लाभ और निर्माण की वास्तविक स्थिति भी परखी जाती है। इस संबंध में उपजिलाधिकारी कुमार सत्यम जीत ने बताया जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।

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